नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यूएनडीपी/पीपीपीयूइको संयुक्त तत्वाधानमा हिजो काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुभव आदान प्रदान तथा भावी कार्य दिशा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा, आयोगका सदस्य डा. पुष्कर वज्राचार्य, महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल,स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली, महासंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ताम्राकार, पिपिपियूइका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक पुरुषोत्तम मान श्रेष्ठ र महासंघको स्थानीय आर्थिक विकास समितिका सभापति किशोर कुमार प्रधानले गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।

गोष्ठीको दोश्रो शत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम संचालन भएका १३ वटा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु एवं नगरपालिका पदाधिकारीहरु र भविष्यमा पीपीपी अवधारणा अन्तरगत कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने १४ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरु र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरु आ-आफनो क्षेत्रको अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो । गोष्ठीमा नेपालको आर्थिक- सामाजिक विकासमा सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी अवधारणा एकमात्र विकल्प हुन सक्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

स्पष्ट कानूनको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको छिटोछिटो परिवर्तन, एउटै कानूनी व्यवस्थाले पीपीपीको अवधारणा अनुरुप फरकफरक ठाउँमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, आपसी विश्वासको कमी, प्रशस्त लगानी गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता नहुनु, शान्ति सुरक्षाको अभाव जस्ता समस्या सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा प्रमुख समस्या रुपमा रहेको गोष्ठीमा औल्याइयो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीका विषयमा तयार गर्न लागिएको स्वेतपत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी पार्न हालसम्मका अनुभवहरु समेतलाई समेटेर सुझाव दिने र पीपीपीलाई कसरी सुदृढीकरण गरि अगाडी बढाउन सकिन्छ सो सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरि थप जिल्लाहरु र कार्यक्रम पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त गोष्ठीमा मुलतः निम्न सुझावहरु दिइएको छः

१. र्सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा, सिद्धान्त, यसका साझेदारहरुको नाफा नोक्सान, जोखीम व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने । विभिन्न ऐन कानूनको सहायताबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अगाडी बढाउनु भन्दा पनि यस सम्बन्धमा छुट्टै नीति तथा कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने ।

२. पीपीपीका विषयमा समाजको तल्लो तहसम्म चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, जसले गर्दा यसको महत्व बढ्न गई सवैमा अपनत्व बढ्न जाने । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु तथा योजना आयोगको सचिवालयमा पीपीपी सम्बन्धी छुट्टै इकाई स्थापना गरिनु पर्ने ।

३. पीपीपी सम्बन्धमा जे-जस्ता अवधारणाहरु विश्वमा विकसित भएपनि हामीले हाम्रै आवश्यकता र माटो सुहाउंदो मोडल विकास गर्नुपर्ने । संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक र दीगो हुने खालका परियोजनाहरुलाई पीपीपी अन्तरगत विकसित गरिनु पर्ने ।

४. पीपीपीमा हालसम्मका सफलता, अनुभवलाई अगाडि लैजान कानूनी व्यवस्था सहितको वातावरण वन्नु पर्ने । स-सानो सफलताबाट अनुभव हासिल गरि ठूला परियोजनाहरुलाई पीपीपी अन्तरगत विकास गरिनु पर्ने ।

५. एउटै नीति नियमले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, मानिसको जीवनस्तर, विकासको अवस्था समेतका आधारमा काम गर्न सक्दैन । कुन कुन क्षेत्रलाई पीपीपी अन्तरगत मुलुकभर एकै रुपमा विकास गरि लैजान सकिन्छ क्षेत्रहरु छनौट सहित सरकारको स्पष्ट सोंच र नीति आउनु पर्ने ।

६. पीपीपी अन्तरगतका परियोजनाहरुमा वित्तिय क्षेत्रको संलग्नता र लगानी आकर्षण गर्ने, लगानीको सुरक्षा दिने वातावरण सरकारी कानूनले बनाउनु पर्ने । स्थानीय सरकारबाट प्राविधिक सहयोग हुनुपर्ने, पीपीपी अवधारणा अनुसार विकास गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरुका विषयमा आवश्यक जानकारी गराउनु पर्ने, महासंघ लगायत उवासंघहरुले पीपीपी अवधारणा अन्तरगत उद्यमशीलताका विकास गर्न अभ्रिप्रेरित गर्नुपर्ने ।

७. स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको छिटो छिटो परिवर्तन हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने । सम्पूर्ण साझेदारहरु बीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने । पीपीपी अन्तरगतका परियोजनाका लागि केन्द्र मार्फत स्थानीय निकायहरुलाई जाने वजेट आवधिक भन्दा पनि दीर्घकालिन र सोही परियोजनाका लागि लामो अवधिसम्म खर्च गर्न सकिने गरि विनियोजन हुनु पर्ने ।

नेपालमा अहिले पीपीपी अवधारणा अन्तरगत खासगरि वसपार्क, विमानस्थल, मनोरञ्जन पार्क, वोटिङ, मेला महोत्सव, व्यवसाय कर संकलन, र्सार्वजनिक/घुम्ती सौचालय, तरकारी फलफूल केन्द्र, फोहोर मैला व्यवस्थापन, शहरी हरियालीकरण, अस्पताल, पशु वधशाला, खानेपानी व्यवस्थापन, यात्रु प्रतिक्षालय, क्याम्पस संचालन जस्ता क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन् ।

गएको हप्ता दाङमा संचार उद्यमी देवीप्रसाद धिताल र हिजोमात्र काठमाडौंको व्यस्त बजार असन नजिकै मासंगल्लीमा अपरिचित समूहबाट रेष्टुरेन्ट व्यवसायी कृष्ण श्रेष्ठको हत्या गरिएको छ । दिनजसो भएका यस्ता हत्या हिंसाको श्रृखलाबाट मुलुकको जुनसुकै स्थानमा पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त दयनिय छ र सरकारको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त फितलो हुंदै गएको छ भन्ने आभास नेपाली निजी क्षेत्रलाई भएको छ ।

यस बीचमा भएका यी श्रृंखलावद्ध हत्याहिंसा र त्यसमा संलग्न अपराधीहरुको त्यस प्रकारको कायरतापूर्ण आक्रमणको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ । केही महिना अगाडी मात्र काठमाडौंमा संचार उद्यमी जमिम साहको हत्या, त्यसको केही समय पश्चात जनकपुरका संचार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्या पश्चात निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष उद्यमी व्यवसायी लगायत आम जनताको शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था तथा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि निकै ठूलो कसरत भयो तर यस बीचमा नयाँ सरकारको निर्माणमा देखिएको अनिश्चयको अवस्थाबाट पुन अपराधीहरु सलवलाउन थालेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको छ । विद्यमान राजनीतिक गतिरोधलाई जतिसक्दो छिटो निकास दिई मुलुकलाई अपराधीहरुको चंगुलबाट बचाउन सवै राजनीतिक दलहरुसमक्ष महासंघ आग्रह गर्दछ ।

साथै जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई यथाशीघ्र कानूनको कठघरामा ल्याई उनीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय दिइ आपराधिक मनोवृत्ति लिई समाजमा हुर्किरहेका तत्वहरुलाई जरैदेखि निर्मुल पार्न महासंघ नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ । सरकारको उक्त कार्यमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास दिलाउंदै यस घटनाबाट पिडामा परेका परिवारहरुको आवश्यक रेखदेख एवं सहयोग गर्न सरकार समक्ष आग्रद गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ मौद्रिक नीतिले वास्तविक क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई मुख्य जोड दिनुपर्ने निचोड सहितको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ का मौद्रिक नीतिका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा समक्ष महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भेटगरि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सो सुझाव पेश गरेको हो ।

औद्योगिक एवं पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको असरको कारण निर्यात, विदेशी मुद्राको आर्जन, आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीमा गम्भिर नकारात्मक प्रभाव दिनानु दिन बढ्दै गैरहेको अवस्थामा विगत देखि गैर आर्थिक कारणले समेत निकै सताइएको वित्तिय क्षेत्रलाई माथि उकास्न नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने महासंघको सुझावमा समेटिएको छ ।

महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा उद्योग व्यवसायले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा पाउन कठिन भएकोले सहज ढंगले कर्जा पाउने सुनिश्चिता हुनु पर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका लागि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्ने, उत्पादनशिल क्षेत्रहरुका लागि कर्जा दिंदा लिईने अधिकतम व्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने, ब्याजदरमा उथल पुथल रुपमा आउने परिवर्तनको कारण व्यवसायिक लागत बढ्न गई व्यवसाय जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले व्यावसायिक लागतलाई निश्चित गर्न ऋण सम्झौताको अवधिमा व्याजदरमा हुने घटबढको पूर्व निर्धारण (Maximum Floating Interest Rate) समेत सम्झौतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, हालको पुनरकर्जा (Refinancing) सम्बन्धी व्यवस्था उपयोग गर्न बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु इच्छुक नदेखिएकोले उक्त व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, स्प्रेट रेट बढिमा ३ प्रतिशत हुनु पर्ने तथा स्प्रेट रेटको गणना गर्दा बैकिङ्क सेवा शुल्क समेत समावेश हुने व्यवस्था हुनु पर्ने रहेको छ ।

त्यसैगरि आवधिक कर्जा (TR) को अवधि १८० दिन हुनु पर्ने, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन गर्ने पुर्वाधार क्षेत्र, सिमेन्ट तथा खानीजन्य जस्ता प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुको लागि ठूलो आकारको लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले हालको एकल कर्जा सीमा बढाउनु पर्ने, निर्माण अवधि बढी लाग्ने दीर्घकालिन आयोजनाहरुको भुक्तानी तालिका १० वर्षसम्म मात्र भएको कारण भुक्तानी (Repayment) गर्न कठिन हुने भएकोले यस किसिमका आयोजनाहरुको भुक्तानी तालीका (Repayment Schedule) २० देखि २५ वर्षम्म गर्नु पर्ने, व्यक्तिगत जमानतको आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, औद्योगिक पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकास बैङ्क (Intrastructure Development Bank) को तत्काल स्थापना हुनु पर्ने, विभिन्न आयोजनाहरुमा काबु बाहिरको परिस्थितिहरुका कारण व्यवसाय नोक्सानी भई समयमा भूक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले उक्त ऋणको भुक्तानी तालिका हेरफेर गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रुग्ण उद्योगहरुको पुनरस्थापनाको लागि छुर्ट्टाईएको कर्जा प्रक्रियागत समस्याको कारण उद्योगले उपयोग गर्न कठिनाई भएकोले त्यस कोषबाट कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाईने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारले कारोबार गर्दा श्रोत देखाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको कारण तरलता बैकिङ्क क्षेत्रबाट बाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ । यस किसिमका प्रक्रियागत व्यवस्थाको कारण वित्तिय क्षेत्र तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र समेत समस्यामा पर्न सक्ने भएकोले सम्पूर्ण व्यक्तिको शून्य दरमा सम्पत्ति घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हाल १० लाख भन्दा बढि नगद बैङ्कमा जम्मा गर्दा श्रोत देखाउने व्यवस्थाको सट्टा ५० लाख भन्दा बढि बैङ्कमा जम्मा गर्दा मात्र श्रोत देखाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, विनिमय अधिकारपत्र ऐन निकै पुरानो भएकोले समय सापेक्ष ऐन यथाशिघ्र आउनु पर्ने, व्यवसायिक कारोवार ऐन (Commercial Transaction Act) तत्काल आउनु पर्ने,महिला प्रवर्द्धक र संचालक भएको रु ५० लाख सम्मको आयोजनालाई आयोजनामा आधारित लगानीको प्रत्याभूति हुनु पर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

महासंघको सुझावमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी बैङ्क तथा निकायहरुसंग सहुलियत दरमा व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, विदशी लगानी खुला नभएपनि अनधिकृत माध्यमबाट विदेशमा लगानी भै रहेको देखिंदा वैधानिक माध्यमबाट लगानी हुने व्यवस्था गर्न नेपालबाट बाहिर लगानी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, भारतको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट नेपालमा आयात गरिने मालसामान परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पने, तेश्रो मुलुकमा प्रतितपत्र खोली भारत भंसारको नियन्त्रणमा रहेको बण्डेड वेयर हाउस मार्फत भारतबाट शीपमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, सुनचांदी जस्तो बहुमूल्य धातु आयात बैङ्कले मात्र गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी व्यवसायी स्वयंले आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, राष्ट्र बैङ्कले सामान आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा थप १० प्रतिशत र कच्चा पदार्थ आयात गर्न २ प्रतिशत थप धरौटी लिने व्यवस्था हालको अवस्थामा अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भारतिय मुद्रा सहज ढंगले पाउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने समेटिएको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे तथा महासंघका समिति सभापतिहरु प्रदीपमान वैद्य र पशुपति मुरारका र महानिर्देशक हेमन्त दवाडीको सहभागिता रहेको सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष जोशीले गभर्नर खतिवडा समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुंदै कर्जा अभावको कारण नयां आयोजना आउन नसकेको, भएका आयोजना पनि सहज ढंगले संचालन हुन नसकेको, कर्जा पाइहाले पनि तिर्नै नसक्ने व्याजदर भएका कारण पूर्वाधार क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ मौद्रिक नीतिले यी वास्तविकतालाई सम्वोधन गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर खतिवडाले निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले दिएका सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिई प्राप्त सुझावहरुलाई आगामी नीतिमा सक्दो समावेश गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । साथै उहाँले केही समय अस्थिर हुन गएको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार तर्फअगाडी बढ्दै गएको जानकारी समेत गराउनु भयो ।

गुजरातको अहमदावादमा आयोजित "नेपालमा व्यापार तथा लगानीका अवसरहरु" विषयक कार्यक्रममा भाग लिन गुजरात गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय उद्योग महासंघ (CII) र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (FICCI) का पदाधिकारीहरुसंग आज नयाँ दिल्लीमा दुई देश बीचको विद्यमान आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्ध, आयात निर्यातको अवस्था एवं लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरुका विषयमा भेटवार्ता गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको नेतृत्वमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्य सहितको ६ सदस्यीय महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ती दुवै भेटका अवसरमा गुजरातमा आयोजना भएको नेपालमा व्यापार तथा लगानीका अवसरहरु विषयक कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव समेतका विषयमा छलफल गरि नेपालमा भारतीय लगानी विस्तारमा भारतीय उद्योग महासंघ र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट सहयोग हुन आग्रह गरेको छ । साथै प्रतिनिधिमण्डलले गुजरातमा "नेपालमा व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन" सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेर सहयोग पुर्žयाएकोमा भारतस्थित नेपाली राजदुतावास तथा भारतीय उद्योग महासंघलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।

त्यसअघि असार २२ गते गुजरातको अहमदावादमा आयोजित कार्यक्रमलाई महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका नेता एवं महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले नेपालमा लगानीका लागि गुजरातका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आव्हान गर्नुहुंदै त्यसका लागि सवै प्रकारको सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको विश्वास दिलाउनु भयो । साथै निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बढी मजवुद वनाउन गुजरात कार्यक्रम निकै उपलव्धी मुलक हुने दावी पनि गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य शेखर गोल्छाले नेपालमा लगानीका अवसरहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सोही दिन महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग पनि भेटगर्žयो । सो अवसरमा मुख्य मन्त्री मोदीले नेपालसंग आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार एवं अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने इच्छा देखाउनु भयो । उहाँले आगामी सन् २०११ को जनवरीमा आयोजना हुने Vibrant Gujrat Events 2011 मा नेपाली निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आव्हान समेत गर्नुभयो ।

साथै मुख्य मन्त्री मोदीले उच्चशिक्षा हासिल गरेका र केही नयाँ सृजनात्मक क्षमता भएका करिव ३० जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा दख्खलता हासिल गरेका नेपाली यूवालाई गुजरातको व्यावसायिक जगतसंग सम्बन्ध स्थापना गरि उनीहरुका माध्यमबाट नेपाल र गुजरातको आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव राख्दै त्यसमा आफनो तर्फाट पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने विश्वास समेत भेटका अवसरमा दिनु भयो ।

नेपालको आर्थिक विकासमा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यले भारतका लागि नेपाली राजदुतावास र भारतीय उद्योग महासंघ (CII) गुजरातको पहलमा यही असार २२ गते गुजरातमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा भाग लिन गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरुमा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य शेखर गोल्छा, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश सिकारिया, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गी र कार्यकारिणी सदस्य यमबहादुर सिल्वाल तथा महासंघका महानिर्देशक डा. हेमन्त दवाडी हुनुहुन्छ ।

भारतस्थित नेपाली राजदुतावास तथा भारतीय उद्योग महासंघ (CII) - गुजरात शाखाको पहलमा दुवै देशका सरकारी एवं निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा भोलि भारतको अहमदावाद, गुजरातमा "नेपालमा व्यापार तथा लगानीका अवसरहरु" विषयक कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ ।

सो कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय महासंघको प्रतिनिधिमण्डल आज त्यस तर्फ प्रस्थान गर्žयो ।

नेपालको आर्थिक विकासमा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यले आयोजना गरिन लागिएको सो कार्यक्रमलाई भारतका लागि नेपाली राजदुत रुक्म शंसेर राणा, गुजरातका औद्योगिक मन्त्री, महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका नेता एवं निवर्तमान अध्यक्ष ढकाल र सीआईआई गुजरातका अध्यक्षले सम्वोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट नेपालको नयाँ औद्योगिक नीति एवं यसले प्रदान गरेका सुविधाहरु र नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयमा र भारतको तर्फबाट गुजरातको आर्थिक विकासका अनुभवहरु समेटिएका कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुने छन् ।

अत्यन्त ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरीरहेको नेपालका लागि नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षण, दुई देश बीचको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि दुवै देशका तर्फबाट खासगरि निजी क्षेत्रका तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिका सम्बन्धमा सो कार्यक्रममा बृहद छलफल हुनेछ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालले भारतसंग करिव रु. १२३ अर्वको व्यापार घाटा व्यहोरी रहेको छ । चुलिंदो यो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न नेपालले भारतमा निर्यात हुने वस्तुहरुको पहिचान सहित निर्यात वृद्धि, नेपालमा संयुक्त लगानी विस्तार तथा सबैभन्दा बढी सम्भाव्यता भएको जलविद्युतको विकास गरि उत्पादित विद्युत भारत निकासी गर्नुपर्ने सुझाव पटक पटक दिइंदै आएको छ । गुजरात कार्यक्रममा पनि यस सम्बन्धमा वृहद छलफल भई नेपालमा लगानी विस्तारका लागि महत्वपूर्ण पहल हुने विश्वास लिइएको छ ।

महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य शेखर गोल्छा, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश सिकारिया, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गी र कार्यकारिणी सदस्य यमबहादुर सिल्वाल तथा महासंघका महानिर्देशक डा. हेमन्त दवाडी सदस्य रहनु भएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सो अवसरमा गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग पनि भेटघाट गरि नेपालमा लगानी एवं व्यापार विस्तारका लागि आग्रह गर्ने छ ।

त्यसैगरि महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले असार २३ गते गुजरातस्थित औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरि त्यहाँका लगानीकर्ताहरुसंग भेटघाट गर्ने छ भने असार २४ गते भारतीय उद्योग महासंघ (CII) र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (FICCI) का पदाधिकारीहरुसंग भेटी दुई देश बीचको विद्यमान आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध, आयात निर्यातको अवस्था एवं लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरुका विषयमा वृहद छलफल गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।